तमिलनाडु विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में नए नियमों को वापस लेने की मांग की। इसमें कुलपतियों या आगंतुकों को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने के अधिकार का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राज्य की शक्तियों का उल्लंघन बताया। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता नैनार नागेंद्रन ने इस मामले पर राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अभी समय है। उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा इस संबंध में अपने मुद्दों से केंद्र को अवगत कराएगी।
इसके बाद भाजपा सदस्यों ने विधानसभा से वाकआउट किया। इसके बाद ए आई ए डी एम के और पी एम के सहित विपक्षी दलों के समर्थन से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
