नवम्बर 19, 2025 10:53 पूर्वाह्न नवम्बर 19, 2025 10:53 पूर्वाह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अदालतें जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने के लिए "दिन-रात" काम करेंगी।   न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जल्‍द सुनवाई से आरोपियों को लंबी कार्यवाही के कारण आसानी से ज़मानत नहीं मिल पाएगी। पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी की लागत बहुत अधिक है औ...

अगस्त 19, 2024 11:35 पूर्वाह्न अगस्त 19, 2024 11:35 पूर्वाह्न

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केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्‍स से निपटने की तैयारियों तथा जन स्‍वास्‍थ्‍य उपायों की स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी.के. मिश्रा की अध्‍यक्षता में कल एक बैठक हुई जिसमें देश में मंकीपॉक्‍स से निपटने की तैयारियों तथा जन स्‍वास्‍थ्‍य उपायों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी मंकीपॉक्‍स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।     प्रधान सचिव ने राज्‍यों से इस बीमारी का तत्‍काल पता लगाने के प्रभावी उपाय करने और इसकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने इस काम के लिए प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के भी निर्देश दिए। फिलहाल देश...

जुलाई 27, 2024 10:10 पूर्वाह्न जुलाई 27, 2024 10:10 पूर्वाह्न

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केंद्र सरकार ने देश में सशस्त्र बल को मजबूत और सशक्‍त बनाने के लिए कई कदम उठाए- जेपी नड्डा

  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में सशस्त्र बल को मजबूत और सशक्‍त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश की सुरक्षा के प्रति समर्पित है। कल नई दिल्ली में कारगिल विजय रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए, श्री नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने सैनिकों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है और सशस्त्र रक्षा बलों को आधुनिक हथियार प्रदान किए हैं। उन्होंने...

जुलाई 13, 2024 10:32 पूर्वाह्न जुलाई 13, 2024 10:32 पूर्वाह्न

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पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि में तेजी और ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई सड़क परियोजनाओं को दी स्वीकृति 

     केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि में तेजी और ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए असम और त्रिपुरा में कई सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।    असम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों के निर्माण पर तीन अरब 78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्रालय ने त्रिपुरा में 118 किलोमीटर लंबी 42 सड़कों की भी मंजूरी दी। इस पर एक अरब 14 करोड़ रुपये का व्यय होगा।      ...

जून 30, 2024 10:35 पूर्वाह्न जून 30, 2024 10:35 पूर्वाह्न

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व्यापक डेटा बेस बनाने पर काम कर रही है केन्द्र सरकार, बीड़ी कर्मचारियों, गैर-कोयला खदान और सिनेमा कर्मियों के कार्यक्षेत्र का करेगी मूल्यांकन 

  केन्द्र एक व्यापक डेटा बेस बनाने पर काम कर रही है। यह डेटा बेस केन्‍द्रीय और राज्‍य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बीड़ी कर्मचारियों, गैर-कोयला खदान और सिनेमा कर्मियों के कार्यक्षेत्र का मूल्यांकन करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने नई दिल्‍ली में बीडी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के लिए श्रम कल्‍याण योजना के अंतर्गत उपलब्धियों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।   इस बैठक में श्रम कल्‍याण योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की समीक्षा की गई, जिसमें इन क्षेत्रों के श्रमिक...

जून 21, 2024 8:31 अपराह्न जून 21, 2024 8:31 अपराह्न

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मणिपुर के मुख्‍यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने कहा की केंद्र सरकार मणिपुर के संकट को गंभीरता से ले रही है

   मणिपुर के मुख्‍यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने आज कहा कि भारत ने हाल ही में हुई संयुक्‍त राष्‍ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में स्‍पष्‍ट रूप से कहा कि भारत के पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में म्‍यांमार से लोगों का अवैध तरीके से प्रवेश और मादक पदार्थों तथा मानव तस्‍करी की चुनौती चिन्‍ता का विषय है। श्री बीरेन सिंह ने आज इंफाल में अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के संकट को गंभीरता से ले रही है और इसके जल्‍द समाधान का प्रयास कर रही है। उन्‍होंने कहा कि केंद्रीय गृह मं...

जून 11, 2024 11:35 पूर्वाह्न जून 11, 2024 11:35 पूर्वाह्न

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केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में एक लाख 30 हजार 750 करोड़ रुपये की किस्त जारी करने की घोषणा की

  केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में एक लाख 30 हजार 750 करोड़ रुपये की बड़ी किस्त जारी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि इसमें जून महीने के लिए नियमित आवंटन के साथ-साथ एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने के लिए सक्षम बनाना है। यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को कुल दो करोड़ 79 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग 1...