जून 20, 2024 1:39 अपराह्न
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के र...