केंद्र सरकार ने बताया है कि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली-आई4सी के अंतर्गत साइबर अपराधियों की पहचान के लिए संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस पहल ने 5 लाख 60 हजार से अधिक धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोककर 14 सौ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बचाई है।

     उन्‍होंने बताया है कि साइबर अपराध के प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी और शिकायतों को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

श्री राय ने कहा है कि पूरे देश में आई4सी के तहत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय दल गठित किए गए हैं।