श्रीलंका के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग- पीयूसीएसएल ने 2025 के पहले छह महीनों के लिए बिजली शुल्क में 20 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है। संशोधित दर आज देर रात से प्रभावी होगी। इस शुल्क कटौती का उद्देश्य श्रीलंका में जारी आर्थिक रिकवरी के बीच उपभोक्ताओं और व्यवसाय पर वित्तीय बोझ को सामान्य बनाना है।
घरेलू उपभोक्ता बीस प्रतिशत की कटौती से लाभान्वित होंगे। वहीं पूजा स्थलों पर 21 प्रतिशत की कटौती की गई है। होटलों में 31 और उद्योगों में 30 प्रतिशत की कटौती से बडी राहत मिलेगी। पीयूसीएसएल ने बताया कि यह कदम अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को समर्थन देने और वहनीयता सुनिश्चित करने संबंधी इसकी वचनबद्धता के अनुरूप है। इस फैसले से आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की आशा है।
इस फैसले से बढते खर्चो से जूझते व्यवसाय और प्रत्येक घर को राहत मिलेगी। हाल के चुनाव में आजीविका का बढता खर्च मुख्य मुद्दा रहा है। इस आधार पर राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन नेशनल पिपुल्स पॉवर- एनपीपी ने एतिहासिक जीत दर्ज की थी।
बिजली शुल्क दरों की वृद्धि 2023 में पहले की दरों से लगभग तिगुनी कर दी गई थी। इस कारण जनता में नाराजगी थी।
