श्रीलंका सरकार ने भारत के अडानी-समूह के साथ अपनी पवन-ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली-खरीद समझौते पर फिर से बातचीत करने का फैसला किया है। अडानी परियोजना पर पूछे गए सवालों के जवाब में, मंत्री नलिंदा जयतिसा ने स्पष्ट किया कि परियोजना को निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन कीमतों में संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह श्रीलंका के लिए फायदेमंद हो।

डॉ. जयतिसा ने कहा है कि पुनर्वार्ता का उद्देश्य टैरिफ को 8 दशमलव दो-छह अमरीकी सेंट से घटाकर 6 सेंट प्रति किलोवाट प्रति घंटा करना है।

    अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में दो पवन ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण के लिए 442 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। परंतु, नए प्रशासन को अक्षय ऊर्जा के लिए उच्च टैरिफ और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता थी, जिससे सौदे की समीक्षा शुरू हो गई।

    राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपने चुनाव अभियान के दौरान मन्नार और पूनरी में अडानी परियोजनाओं पर फिर से विचार करने का वादा किया था। नतीजतन, इस महीने की शुरुआत में, कैबिनेट ने बिजली खरीद समझौते के लिए पिछले साल की मंजूरी को रद्द कर दिया।