श्रीलंका सरकार ने अगले वर्ष के जनवरी महीने से तीनों सेनाओं के सैनिकों के मूल वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने कल बताया कि सार्वजनिक सेवा के लिए मूल वेतन में सबसे निचली रैंक के लिए कम से कम 24 प्रतिशत और अन्य के लिए 24 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।
राष्ट्रपति विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष उदय आर. सेनेविरत्ने ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने समिति की अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह रिपोर्ट श्रीलंका सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-आईएमएफ के बीच समझौता ज्ञापन में निर्देशित शर्तों के अनुसार तैयार की गई थी।
इसके अलावा सरकार ने किसानों को वित्तीय राहत और सहायता प्रदान करने के लिए सभी फसल ऋणों को तत्काल माफ करने का भी निर्णय लिया है।
इस बीच, श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल-एसजेबी ने श्रीलंकाई निर्वाचन आयोग को लिखे गए एक पत्र में कहा है कि यह राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की जांच और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
श्रीलंका में 21 सितंबर को 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे।