कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2018 से अब तक देश में उच्च न्यायालयों में 661 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इनमें से 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति , 78 अन्य पिछड़ा वर्ग और 499 सामान्य श्रेणी के हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए। श्री मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
