ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर की बातचीत की अध्यक्षता की। इसमें विकसित भारत रोज़गार गारंटी और ग्रामीण आजीविका मिशन अधिनियम, 2025 पर चर्चा की गई।
इस बातचीत में देश भर के 2 लाख 55 हज़ार से अधिक गांवों के 35 लाख 29 हज़ार से अधिक प्रतिभागियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी देना और समुदाय का उद्देश्य समझना था।
वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह अधिनियम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव लाने वाला कानून है, जिसमें लगातार रोज़गार सृजित करने और सशक्त गांव बनाने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों में से कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होंगी, और अकेली महिलाओं को काम के आवंटन में प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम खेती के अंतिम चरण के दौरान कृषि मज़दूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के की दिशा में भी करगर होगा।
इसके साथ ही उन कामों को प्राथमिकता देता है जो जल सुरक्षा, आजीविका और स्थायी ग्रामीण विकास को मज़बूत करते हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका के अवसरों और बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ, हर गांव में विकास का केंद्र बनने की क्षमता है। इससे ग्रामीण संकट के कारण होने वाले पलायन में काफी कमी आएगी।
