सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार नागरिकों का बुनियादी अधिकार है और कोई भी धर्म प्रदूषण को प्रोत्साहन नहीं देता। न्यायमूर्ति अभय एस.ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।
दीपावली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में नाकामी के लिए प्राधिकरणों पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के लिए तुरंत कार्रवाई करने और प्रतिबंध का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया।
पिछले सप्ताह न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण मांगा था कि वे पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में असफल क्यों रहें। अदालत का मानना था कि प्रत्येक वर्ष दीपावली से पहले प्रतिबंध की घोषणा की जाती है लेकिन इसका मामूली या कुछ भी प्रभाव नहीं होता।
