भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 2 लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड अंतरण को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुंबई में बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक के दौरान किया गया।
बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की और वर्ष के लिए केन्द्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। लाभांश की गणना संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अंतर्गत की गई थी, जो अब केंद्रीय बैंक के तुलन पत्रक के पांच दशमलव पांच प्रतिशत और सात दशमलव पांच प्रतिशत के बीच आकस्मिक जोखिम सुरक्षित राशि बनाए रखने का आदेश देता है।
2024-25 के लिए आकस्मिक जोखिम सुरक्षित राशि बढ़कर साढे सात प्रतिशत हो गई है। यह रिजर्व बैंक द्वारा अब तक का सबसे अधिक लाभांश हस्तांतरण है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकारी वित्त को मजबूत करना है।
