प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल विडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दस राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के पचास हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था।
इसका उद्देश्य उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का एक रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
यह संपत्ति मुद्रीकरण में भी सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करके बैंक ऋण के जरिए संस्थागत ऋण की सुविधा देगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकनों और संपत्ति कर संग्रह में सुविधा प्रदान करेगी।
अब तक 92 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीन लाख 17 हजार से अधिक गांवों के ड्रोन सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं। लगभग दो करोड 25 लाख संपत्ति कार्ड एक लाख 53 हजार से अधिक गांवों के लिए तैयार किए गए हैं।
यह योजना पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से कार्यान्वित की जा चुकी है। ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ और कई केन्द्र शासित प्रदेशों में भी पूरे कर लिए गए हैं।
