राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद- यूएनएचआरसी से अमरीका को अलग करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इससे फिलीस्तीनी शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को में भी अपनी भागीदारी की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, जो राष्ट्रों के बीच संस्कृति और इतिहास को पुल-निर्माण तंत्र के रूप में उपयोग करता है।
कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अमरीका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में मदद के लिए भविष्य के वैश्विक संघर्षों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। हालाँकि इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाएँ और एजेंसियां इस मिशन से भटक गई हैं और इसके बजाय अपने सहयोगियों पर हमला करने और यहूदी-विरोधी प्रचार के लिए अमरीका के हितों के विपरीत काम कर रही हैं।
कार्यकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यूएनआरडब्लूए ने अपने को लगातार यहूदी और इजरायल-विरोधी दर्शाया है। इसमें कहा गया है कि हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा हथियार रखने और इसे बनाने के लिए यूएनआरडब्लूए की सुविधाओं का बार-बार दुरुपयोग किया गया है।
श्री ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान यूएनआरडब्ल्यूए को धन मुहैया कराने पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रपति जो बिडेन ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमलों में एजेंसी के कर्मचारियों के भाग लेने के आरोप में जनवरी 2024 में यूएनआरडब्ल्यूए की अमरीकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी।
