प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य-योजना की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। इसके तहत जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता और समावेशी समृद्धि के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।
प्रधानमंत्री को शासन में सरलता, आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और इन उपायों से नागरिकों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद यह उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई। स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों और कर भार कम करने के रूप में दीवाली उपहार का वायदा किया था।
बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सुधारों का उद्देश्य जीवन में आसानी लाना, कारोबार सुगमता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
गृहमंत्री अमितशाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बैठक में उपस्थित थे। इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, बुनियादी ढांचा सुधार और प्रशासन को सशक्त बनाने की रणनीति तैयार करना था।
