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जनवरी 31, 2025 7:40 अपराह्न

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भारत-अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक-साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए शीघ्र अमरीका जाएंँगे प्रधानमंत्री मोदी

विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत-अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र अमरीका जाएंगे। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यात्रा की तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

 

मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को आरोपी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के आरोपियों के जल्‍द भारत प्रत्यर्पण के लिए दोनों पक्ष प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर काम कर रहे हैं।

 

    ब्रिक्‍स देशों के बीच डॉलर रहित व्‍यापार के मुद्दे पर प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिक्स आम सहमति के बाद ही निर्णय लेता है और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत की ऐसी कोई रणनीति नहीं है।

 

    अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर, प्रवक्ता ने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का दृढ़ता से विरोध करता है,  क्योंकि यह संगठित अपराध के अन्य रूपों से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अवैध प्रवास को रोकने के लिए काम करने के साथ ही भारत से अमरीका में कानूनी प्रवास के लिए और अधिक रास्ते तलाश रहे हैं।

 

उन्होंने आगे कहा कि अवैध प्रवासियों को भारत वापिस भेजने से पहले संबंधित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता जांच सहित आवश्यक सत्यापन करना होगा।

 

    ईरान में लापता तीन भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय लापता व्यक्तियों के परिवारों के साथ नियमित संपर्क में है। यह मामला दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास और तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

 

उन्‍होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और तेहरान में भारतीय दूतावास ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। लापता भारतीयों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईरानी अधिकारियों से मदद का आग्रह किया गया है।

 

    श्री जायसवाल ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश-बीजीबी के बीच  सीमा संबंधी मुद्दों पर महानिदेशक स्तर की वार्ता 17 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में प्रस्‍तावित है। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि सभी परस्पर सहमति वाले समझौतों का सम्मान किया जाएगा।