केन्द्र ने आज बताया कि पंचायत राज विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए एक दशमलव चार-तीन लाख करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पंचायती राज राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने बताया कि नवीनतम सूचना के अनुसार आवंटित राशि में से एक दशमलव शून्य-छह लाख करोड रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
