महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68 हजार 393 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं। इसमें मजदूरी के लिए 57 हजार करोड़ रुपये और सामग्री तथा प्रशासन के लिए दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों को किया जाता है।