पिछले पाँच वित्त वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की फंसी हुई गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों-एनपीए में महत्वपूर्ण कमी आई है। वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के बीच एनपीए नौ दशमलव एक-एक प्रतिशत से घटकर दो दशमलव पांच-आठ प्रतिशत हो गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए की वसूली और उसे कम करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं।