नेपाल सरकार एक नया अध्यादेश जारी करने जा रही है, जिसमें सहकारी समितियों को विनियमित करने और सदस्यों की बचत लौटाने का प्रावधान हैं। नेपाल मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय में राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड को समाप्त करने और राष्ट्रपति को सहकारी संस्थाओं को विनियमित करने के लिए अध्यादेश लाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
यह अध्यादेश सहकारी समितियों की जांच करने वाली संसदीय समिति के सुझावों के जवाब में आया है। इसमें सहकारी समितियों में जमा पांच लाख नेपाली रुपये तक की बचत लौटाने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
नेपाल सरकार के प्रवक्ता तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने स्पष्ट किया कि सहकारी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ जांच की जाएगी, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।
