राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ने तीन साल के अन्दर 3.86 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया है। नीति आयोग ने बताया है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान दो लाख 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा करीब एक लाख 56 हजार करोड़ रुपये रहा।
नीति आयोग के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कोयला मंत्रालय 97 हजार करोड़ रुपये की कुल उपलब्धि हासिल करके शीर्ष दो स्थानों पर रहे। बिजली मंत्रालय ने 14 हजार छह सौ 90 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नौ हजार पांच सौ 87 करोड़ रुपये और शिपिंग ने सात हजार छह सौ 27 करोड़ रुपये के साथ अपने लिए निर्धारित लक्ष्य का 70 प्रतिशत से अधिक भाग हासिल कर लिया है।