देश में नशीली दवाओं की खपत को कम करने और नशे की लत को नियंत्रित करने की दिशा में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की जा रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 347 एकीकृत नशा पुनर्वास केंद्र और 46 समुदायिक पुनर्वास केंद्र काम कर रहे हैं।
श्री वर्मा ने कहा कि 71 जिला नशा पुनर्वास केन्द्र और 74 आउटरीच और ड्रॉप-इन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 भी चला रही है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 272 संवेदनशील जिलों की पहचान की है।
श्री वर्मा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत लोगों के बीच और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों में जागरूकता फैलाने के विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं।
