जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 76 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों – ईएमआरए में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए समझौते किए गए।
इस संबंध में, आज नई दिल्ली में सीआईएल और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम – एनएसटीएफडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समारोह में जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री ओराम ने सीआईएल की पहल और समर्थन का स्वागत किया।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे और अधिक कंपनियां जनजातीय शिक्षा और विकास के लिए समर्पित सीएसआर समर्थन के साथ आगे आएंगी।
वहीं, श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सीआईएल के सीएसआर फोकस क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तीकरण, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ इस साझेदारी के माध्यम से व्यापक प्रभाव प्राप्त करेंगे।
कुल मिलाकर, इस पहल से 30 हजार से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो आदिवासी युवाओं के लिए समावेशी, प्रौद्योगिकी-संचालित और समग्र शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।