विद्युत मंत्रालय ने आज आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के पिन्नापुरम में सांसदों की सलाहकार समिति की छठी बैठक आयोजित की। विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में पंप स्टोरेज परियोजनाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत अब बिजली-अधिशेष है, फिर भी बहुत सी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंप स्टोरेज परियोजनाएं अतिरिक्त हरित ऊर्जा का भंडारण कर सकती हैं और इसे गैर-सौर ऊर्जा घंटों के दौरान प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नवीकरणीय क्षमता बढ़ रही है यह ग्रिड को संतुलित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने राज्य सरकारों से स्थल आवंटन, जल अनुमति और मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने सांसदों से राज्यों के साथ मिलकर हरित ऊर्जा उपकर, जल कर और जलाशय पट्टा शुल्क हटाने पर विचार करने का आग्रह किया ताकि पीएसपी को और अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके।
अधिकारियों ने सदस्यों को हाल के नीतिगत कदमों की जानकारी दी। इनमें ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी के लिए मूल्यांकन मानदंडों में ढील, सक्षम बुनियादी ढांचे के लिए बजटीय सहायता और आईएसटीएस शुल्क में छूट शामिल है। सदस्यों ने कहा कि इन कदमों से डेवलपर्स का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं, पवन और सौर परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलुओं पर भी चर्चा की। बैठक में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक, दोनों सदनों के सांसद और मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
