पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन अधिकार अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के बारे में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन संयुक्त रूप से करेंगे। यह कार्यक्रम आज से जबलपुर में शुरू होगा। इसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से जिला स्तरीय समितियों, सबडिविजन स्तरीय समितियों और चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के सदस्यों को इन अधिनियमों के बारे में प्रशिक्षित करना है। इसके जरिए दोनों अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है। इस कार्यशाला में 21 राज्यों और संघशासित प्रदेशों के करीब 150 राज्य और जिला स्तरीय प्रमुख प्रशिक्षक भाग लेंगे।
