कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में ‘मॉडल कौशल ऋण योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना का लक्ष्य भविष्य के लिए देश के तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत देश के 25 हजार युवाओं को शिक्षा और कौशल बढाने के अवसर प्रदान किये जायेंगे।
श्री चौधरी ने कहा कि नई योजना के अंतर्गत ऋण राशि की सीमा बढ़ाकर साढे सात लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह राशि डेढ लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनुसूचित बैंकों और ग्रामीण बैंकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उल्लेख केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट में किया था।
नई मॉडल कौशल ऋण योजना को उन्नत स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक वेद मणि तिवारी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष टी.जी.सीताराम भी उपस्थित थे।
