मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने मणिपुर विधानसभा को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मणिपुर के पहाड़ी इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम -अफ्सपा 1958 को हटाने के लिए केंद्र को मना लेगी। उन्होंने कहा कि यह मणिपुर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 3 मई से राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद कई एजेंसियों ने घाटी के इलाकों में अफ्सपा लगाने के लिए केंद्र पर दबाव डाला था। यह विशेष अधिनियम आदर्श कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं दे सकता। श्री सिंह ने कहा कि पूरे भारत में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों में हालिया संशोधन ने मानवता मूल्यों पर अधिक जोर दिया है इसलिए राज्य सरकार इस कानून को हटाने के लिए केंद्र को समझाने की कोशिश करेगी।
