महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 346 नए पदों के सृजन और छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी देने सहित कई अन्य निर्णय लिये। मंत्रिमंडल ने सांगली जिले में म्हैसल लिफ्ट सिंचाई योजना की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 15 अरब 94 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी।
इस परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एक लाख 8 हजार एक सौ 97 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी, जो वित्तीय नियोजन और संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में रोपवे परियोजनाओं के लिए नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका में वरखेड़े लोंधे (बैराज) परियोजना के लिए 12 अरब 75 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य चालीसगांव और भड़गांव तालुकाओं में 8 हजार दो सौ 90 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है।
