मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शहरी निकायों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने से इस बढ़ोतरी का लाभ सभी महापौर, सभापति, उपसभापति और पार्षदों को मिलेगा। श्री यादव आज भोपाल में देवी अहिल्याबाई होल्कर महिला जन-प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नगर निगम के महापौर का मानदेय 22 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार चार सौ रुपये हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18 हजार से बढ़कर 21 हजार छह सौ रुपये और पार्षद का मानदेय 12 हजार से बढ़कर 14 हजार चार सौ रुपये प्रति माह हो जाएगा।