लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाकर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा।
विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार नुकसानदायक वस्तुओं का उपयोग रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह उपकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और रक्षा व्‍यवस्‍था को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय और रक्षा केंद्र का दायित्‍व है। उन्होंने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा बलों के आधुनिकीकरण और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आधुनिक युद्धों में सटीक हथियारों, अंतरिक्ष-आधारित संसाधनों, साइबर अभियानों और अन्य उन्नत तकनीकों का बोलबाला है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख स्थानों, औद्योगिक केंद्रों और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों के चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध की वास्तविकता को प्रदर्शित किया, जो तकनीक-संचालित, सटीक और परिष्कृत प्रणालियों पर निर्भर है।
श्रीमती सीतारामन ने देश की प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए आयकर में कमी तथा वस्‍तु और सेवा कर संरचना में बदलाव किया है।
इससे पहले कल सदन में विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि उपकर किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं, बल्कि केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली नुकसानदायक वस्तुओं पर लगाया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि उपकर से प्राप्त राजस्व विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत वस्‍तु और सेवा कर के अलावा, पान मसाला इकाइयों की उत्पादन क्षमता पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगाया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के धवल पटेल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राज्यों में गुटखा, पान मसाला और शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमन होना चाहिए। कांग्रेस के किशोरी लाल ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा।