भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने आज कहा कि भूमि और संपत्ति के लेन-देन भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहे हैं। वे नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण और लैंडस्टैक- नक्ष पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। यह संगोष्ठी, जियोस्मार्ट इंडिया 2025 सम्मेलन और एक्सपो के अंतर्गत एक समर्पित मंच है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों को बदलने और देश में नागरिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए भू-स्थानिक तकनीकों को अपनाने में तेजी लाना है।
सचिव ने सुझाव दिया कि संपत्ति के लेन-देन केवल भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रों से होने चाहिए।
इस कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माताओं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र विशेषज्ञों, राज्य राजस्व और भूमि अभिलेख अधिकारियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने छह महत्वपूर्ण सत्रों में गहन विचार-विमर्श किया।
