कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को इन सिफारिशों का लाभ पहली अगस्त से मिलेगा।
नये वेतन आयोग के प्रभावी होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17 हजार से बढकर 27 हजार हो जाएगा और अधिकतम मूल वेतन एक लाख पचास हजार से बढकर दो लाख 41 हजार दो सौ रुपये हो जाएगा।
