एक राष्ट्र, एक चुनाव, पर संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में संसद भवन में बैठक हुई। 39 सदस्यीय इस समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। यह बैठक 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, 2024 की व्यापक समीक्षा के तहत हुई, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने जारी विचार-विमर्श के तहत कानूनी विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा किया। बैठक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव सहित अन्य लोग बैठक में शामिल हुए।

देश में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। संविधान को अपनाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। हालांकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में समकालिक चुनावों का यह चक्र बाधित हो गया।