जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट उप समिति के गठन को मंजूरी दी। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि उप समिति के गठन की मंजूरी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के जरिए दी गई।
मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर सभी हितधारकों से बातचीत करने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया जाएगा।
