केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना केवल कुछ विभागों का दायित्व नहीं, बल्कि यह पूरे समाज का सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में ये टिप्पणी की।
श्री सिंह ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ने लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने में सहायता की है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से कई लोगों की मातृभाषा होने के बावजूद हिंदी को आधिकारिक संचार में औपचारिक मान्यता नहीं मिली है।
