केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि अगले पांच वर्षों में भारतीय न्याय संहिता देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को और भी आधुनिक कर देगी।
केरल उच्च न्यायालय के केन्द्र सरकार परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि त्वरित और प्रभावी न्याय व्यवस्था सुशासन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने इन आरोपों का खण्डन किया कि भारतीय न्याय संहिता बिना सुझावों और तैयारी के प्रस्तावित हुई है। श्री मेघवाल ने कहा कि 2019 से ही हितधारकों से विभिन्न स्तरों की वार्ता के बाद इसे लाया गया।
