हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पूरी तरह पराली ना जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेड जोन के अंतर्गत आने वाली पंचायतों को 1 लाख रुपये, जबकि येलो जोन की पंचायतों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब तक 83 हज़ार 70 किसान 7 लाख 11 हज़ार एकड़ धान क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। धान की फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ एक ह़ज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
वहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस वर्ष हरियाणा में अब तक पराली जलाने के कुल सात सौ 13 मामले दर्ज किए हैं। जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत कम है।