हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रम्प प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता रद्द करने के विरोध में मुकदमा दायर किया है। विश्वविद्यालय ने प्रशासन का यह निर्णय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है।
यह मुकदमा बोस्टन की अदालत में आज दायर किया गया। इसका उद्देश्य हार्वर्ड से विदेशी विद्यार्थियों को अमरीका में अध्ययन करने की अनुमति देने वाला प्रमाणन छीनने के गृह सुरक्षा विभाग के फैसले को रोकना है।
विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई से हार्वर्ड के एक चौथाई से अधिक विद्यार्थी खतरे में पड़ गए हैं। इनमें लगभग छह हजार आठ सौ अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय संस्थान के शैक्षणिक मिशन और वैश्विक प्रतिष्ठा कमजोर करता है।
ट्रम्प प्रशासन ने दावा किया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय यहूदी विरोधी भावना का समाधान करने और प्रवेश प्रथाओं में सुधार करने में विफल रहा है। विश्वविद्यालय ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है।
अप्रैल में व्हाइट हाउस ने हार्वर्ड को मिलने वाली दो अरब बीस करोड डॉलर की सरकारी सहायता रोक दी थी। सरकार ने विश्वविद्यालय की कर-मुक्त स्थिति को रद्द करने का भी संकेत दिया था। हार्वर्ड ने सरकारी सहायता रोकने को चुनौती देने के लिए पहले ही एक अलग मुकदमा दायर किया है।
