खाड़ी सहयोग परिषद- जी.सी.सी. ने सदस्य देशों के बीच आवाजाही को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई एक ऐतिहासिक वन-स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंज़ूरी दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात- यू.ए.ई. और बहरीन को दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली इस पहल के लिए चुना गया है। जी.सी.सी. के महासचिव जसीम मोहम्मद अलबुदैवी ने कुवैत सिटी में गृह मंत्रियों की 42वीं बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की और पुष्टि की कि यह परीक्षण शुरुआत में दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा पर लागू होगा।

नई प्रणाली खाड़ी देशों के नागरिकों को एक ही चेकपॉइंट पर आव्रजन, सीमा शुल्क और सुरक्षा जाँच सहित सभी यात्रा प्रक्रियाएँ पूरी करने की अनुमति देगी, जिससे आगमन पर कई बार जाँच की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पूरी तरह से लागू होने के बाद, खाड़ी देशों में उड़ान भरना एक ही देश के शहरों के बीच यात्रा करने जितना ही आसान हो जाएगा, जहाँ यात्री अपने गंतव्य पर उतर सकेंगे, सामान ले सकेंगे और बिना किसी औपचारिकता के बाहर निकल सकेंगे।

यह पहल एक साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है जो सदस्य देशों को प्रक्रियाओं का समन्वय करने और डेटा साझा करने की अनुमति देती है। इसके सफल होने पर, इसका विस्तार सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर सहित सभी छह जी.सी.सी. सदस्य देशों में किया जाएगा।
यू.ए.ई. के अधिकारियों ने एकीकृत वीज़ा को गहन क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक रणनीतिक कदम बताया है जो एकल पर्यटन स्थल के रूप में खाड़ी के सामूहिक आकर्षण को बढ़ाएगा, जिसका पूर्ण परिचालन 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है।

इस बीच, खाड़ी रेलवे प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि जी.सी.सी. देश निर्धारित समय के अनुसार क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को पूरा करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं, जिसके पूरा होने की अंतिम समय सीमा दिसंबर 2030 निर्धारित की गई है। अरबों डॉलर की यह रेलवे छह जी.सी.सी. देशों को लगभग 2 हजार 177 किलोमीटर लंबे ट्रैक से जोड़ेगी, जिससे निर्बाध सीमा पार और खाड़ी के यात्री और माल परिवहन बुनियादी ढांचे का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित होगा।