25 हजार 60 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन (ई.पी.एम) के लिए दिशानिर्देश अगले हफ़्ते जारी किये जायेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे उद्योग को किस तरह लाभ पहुंचेगा, इसका विवरण भी अगले हफ़्ते जारी किया जाएगा। अमरीका से व्यापार विविधीकरण पर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपियन संघ ने भारत को मरीन उत्पादों की आपूर्ति के लिए घरेलू मछली पकड़ने वाले और 108 इकाइयों की मंज़ूरी दी है। रूस भी 25 भारतीय फिशरी यूनिट्स को मंज़ूरी दे रहा है। इस बीच रूस से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल 5 दिसंबर को भारत आ रहा है।

सरकार ने 12 नवंबर को, 2025-26 से अगले 6 वित्तीय वर्ष के लिए ई.पी.एम. को मंज़ूरी दी, ताकि निर्यात को अमरीका द्वारा लगाए गए ज़्यादा टैरिफ से निपटने में मदद मिल सके। इस मिशन का कार्यन्वयन दो उप-योजनाओं – निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के जरिये किया जाएगा।