सरकार ने मध्‍यस्‍थता और सुलह संशोधन विधेयक-2024 के प्रारूप पर सुझाव मांगे हैं। विधि और न्‍याय मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में विवाद निपटारा परिवेश को मजबूत करने और कारोबार सुगमता के लिए कई कदम उठाये हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी मामले विभाग फिलहाल मध्‍यस्‍थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करने की प्रक्रिया में है। विधेयक का उद्देश्‍य संस्‍थागत मध्‍यस्‍थता को प्रोत्‍साहन देना, मध्‍यस्‍थता में अदालती हस्‍तक्षेप कम करना और मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया को नियत समय के भीतर पूरा करना शामिल है। विभाग ने इस प्रारूप पर अगले महीने की तीन तारीख तक आम जनता से सुझाव मांगे हैं।