सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के लिए लोगों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। विधि और न्याय मंत्रालय मौजूदा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में संशोधन पर विचार कर रहा है। यह अधिनियम वाणिज्यिक मामलों का शीघ्र, कुशलतापूर्वक और उचित लागत पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। मसौदा विधेयक पर टिप्पणियाँ 22 नवंबर तक ndiac-dla@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।