कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68 हजार तीन सौ 93 दशमलव छह सात करोड़ रुपये जारी किए हैं।

 श्री सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मजदूरी के लिए 57 हजार आठ सौ 53 करोड 62 लाख रुपये और प्रशासनिक कार्यों के लिए लगभग 10 हजार पाँच सौ 40 करोड रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के जरिए मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करती है।