सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे पहले, सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट दी थी।

भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ  की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारतीय वस्त्र उद्योग, सरकार के इस फैसले से राहत महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से उद्योग को कपास खरीद के लिए नए ऑर्डर देने में मदद मिलेगी।