वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति और खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर के प्रति अधिक संवेदनशील है। उनका यह भी कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे राज्यों की तरह मणिपुर को भी प्रगति करना देखना चाहता है। वित्तमंत्री ने विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या-2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और राज्यसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर होने वाली चर्चा में भाग लेते हुए यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों के पास आकस्मिक कोष की व्यवस्था है जिसे वे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मणिपुर के पास कभी इस प्रकार की कोई कोष नहीं रहा है। इसलिए सरकार ने पांच सौ करोड रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के कारण उसके आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं लेकिन विश्वास भी व्यक्त किया है कि इससे मणिपुर बहुत जल्द उबर जायेगा। सुश्री सीतारामन ने कहा कि केन्द्रिय गृहमंत्री और गृहराज्य मंत्री ने वहां सामान्य स्थिति बहाल करने की केन्द्र के प्रयासों के अन्तर्गत राज्य का दौरा किया था। चर्चा के दौरान वित्तमंत्री ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि विपक्ष के सांसद मणिपुर बजट पर ध्यान देने के बजाए राजनीतिक विचारों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
विपक्ष की ओर से मेक इन इंडिया नीति की आलोचना पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि इस नीति से विनिर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण कांग्रेस और विपक्ष की दिेखावे की नीति थी और इसे लागू करना नहीं था। वित्तमंत्री ने सामान्य परिवारों की बढती ऋण के बारे में चिंताओं को नकारते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की वित्तीय स्थिति कुछ विकसित राष्ट्रों से भी अधिक मजबूत है। उन्होंने आय में बढती असमानता के बारे में कहा कि नगरीय और ग्रामीण उपभोग में असमानताएं कम हुई हैं।
विनियोग विधेयक, 2025 का उद्देश्य 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करना है। ये उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से अधिक है।
विनियोग संख्या 2 विधेयक, 2025 का उद्देश्य 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है। मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025 का उद्देश्य 2025-26 की सेवाओं के एक हिस्से के लिए मणिपुर की संचित निधि से कुछ राशि निकालने का है। मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 का उद्देश्य 2024-25 की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने चारों विधेयकों को लोकसभा को लौटाने की मंजूरी दे दी।