सरकार ने कालाबाजारी, जमाखोरी और गुणवत्ता उल्लंघन पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत पिछले सात महीनों में उर्वरक डीलरों को 12 हजार 814 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय रसायनिक और उर्वरक मंत्री जे पी नड्डा ने यह जानकारी दी। रसायनों की कालाबाजारी के लिए 5 हजार से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 3 हजार से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं। रसायनों की जमाखोरी के लिए 687 कारण बताओ नोटिस दिए गए और 202 लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
रसायनों की कमी से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सभी जगह पर समय से उर्वरक पहुंचा रही है, लेकिन डीलरों की जमाखोरी के कारण समस्याएं आती हैं, जिसे राज्यों को दूर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 67 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण है और अगले महीने 24 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आएगा।
केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि सरकार पारदर्शी और वास्तविक समय पर आधारित एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से उर्वरक की आवश्यकता पर निगरानी रख रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को उर्वरक की उपलब्धता के लिए निर्माताओं, उत्पादकों और निर्यातकों के साथ सीधे संपर्क में रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार को सीजन के दौरान समय से आपूर्ति के लिए अपने ऑर्डर देने चाहिए। मिलावट, जमाखोरी और अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्यों को घटिया उत्पादों के वितरण के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
