सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि, इस योजना के तहत, उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी।
