गृहमंत्री अमित शाह ने प्रशासन से अप्रैल तक जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की।
गृहमंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ, पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक पुलिस थाने को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों के प्रावधानों के संबंध में जांच अधिकारियों का शत-प्रतिशत प्रशिक्षण शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित प्रावधानों पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर गहन जांच के बाद ही निर्णय लिये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत इन प्रावधानों का दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन नए कानूनों के बारे में जम्मू-कश्मीर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।