केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई में सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत उपकरणों की खरीद के लिए बिना जमानत के एक अरब रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। वे आज मुंबई में आम बजट में की गई घोषणाओं पर हितधारकों के साथ चर्चा कर रही थीं।
वित्त मंत्री ने मुंबई में पहले ‘सचल आयकर सेवा केंद्र’ का भी उद्घाटन किया। इसे डिजिटल सेवाओं तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने और शिकायत निवारण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि की नीति जारी रखे हुए है।
उन्होंने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को साढे चार प्रतिशत से नीचे लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार वित्त वर्ष 2030-31 तक ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 50% तक करने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि नये प्रस्तावित आयकर कानून में धाराओं की संख्या 800 से घटाकर 500 करने का प्रस्ताव है, जिससे इस कानून की जटिलता कम होगी।
खाद्य सुरक्षा का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जिक्र किया। इस योजना का उद्देश्य कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एक करोड 70 लाख किसानों की कृषि पैदावार को बढाने में मदद करेगा।
