वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच और राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड स्तर से नीचे मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक शामिल हैं। वित्त मंत्री ने उन बैंकों में सीजीएम की मौजूदा संख्या में वृद्धि को भी मंजूरी दी है, जिनमें पहले से ही ये पद हैं। इस संशोधन के साथ सभी 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों में सीजीएम पदों की संख्या 80 से बढ़कर 144 हो गई है।

मंत्रालय ने कहा कि पदों की संख्या बैंकों के व्यवसायिक ढांचे के आधार पर संशोधित की गई है, जिसमें प्रत्येक चार महाप्रबंधकों के लिए एक सीजीएम का अनुपात है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम विभिन्न बैंकों से प्राप्त हो रही मांगों और बैंकों के व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, डोमेन और शाखा विस्तार में पर्याप्त वृद्धि के कारण उठाया गया है, जिसके लिए वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों के एक समर्पित पिरामिड की आवश्यकता होती है। इससे बैंकों की प्रशासनिक संरचना और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।