निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि वह जल्द ही वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के संबंध में तकनीकी परामर्श शुरू करेगा। तकनीकी परामर्श भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण-यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच होगा। यह निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिवों और यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान लिया। आयोग ने बताया कि वह निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है जबकि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।

 

आयोग ने लंबे समय से चली आ रही चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलों में अगले तीन महीनों के भीतर डुप्लिकेट मतदाता पहचान-पत्र के मुद्दों को हल करना और बूथ-स्तर, मतदान, मतगणना तथा चुनाव प्रतिनिधि को उनकी भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि भविष्य में किसी भी मतदान केंद्र पर एक हजार दो सौ से अधिक मतदाता नहीं होंगे।